पढे लिखे किसानों को सरकार देगी 20 लाख का लोन। जल्द करें आवेदन

भारत में किसानों के लिए रोज कोई ना कोई योजना की घोषणा होती रहती है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि किसानों तक योजनाओं की जानकारी ही नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जिनके पास जानकारी उपलब्ध होती है वहां किसान नहीं पहुंच पाते और जहां किसान होते हैं वहां जानकारी नहीं पहुंच पाती। तो किसानो और जानकारी के बीच के फासले को कम करने का जिम्मा खेतीकरें की टीम ने लिया है।आज Khetikare.com की टीम आपको ऐसी ही 2 योजनाओं के बारे में बता रही हैं। इन योजनाओं के तहत पढे लिखे किसानों को सरकार देगी 20 लाख का लोन और वह भी बिना kisan credit card के।
योजनाओं का नाम इस प्रकार है
1-एग्री क्लिनिक (agri clinic) 
2- एग्री बिजनेस सेंटर (agri Business Centre)। 
इन दोनों योजनाओं के तहत नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर ऐंड रूरल डिवेलपमेंट की ओर से आपको लोन की राशि मुहैया कराई जाएगी।

एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर के लिए आवेदन कैसे करें 

सबसे पहले आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए इन योजनाओं के तहत training के लिए अप्लाई करना होगा। आपको स्कीम के तहत 45 दिनों की ट्रेनिंग लेनी होगी ,यदि आप इन स्कीमों के तहत ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो agriclinics.net पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसक बाद आपको हैदराबाद स्थित नेशनल एग्रिकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट से जुड़े किसी सेंटर से ट्रेनिंग मिलेगी। यह संस्थान भारतीय कृषि मंत्रालय के तहत ही आता है।

एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर योजनाओं की जरूरत क्यों पडीं ?

दरअसल सरकार यह लोन इसलिए दे रही है ताकि एग्रीकल्चर में Under Graduate, Post Graduate , agriculture से जुड़े किसी diploma course या एग्रिकल्चर के जरिए 12वीं पास करने वाले छात्रों को खेती-किसानी से जुड़े किसी बिजनेस को करने में मदद मिल सके। इससे एक तरफ युवाओं को रोजगार मिल सकेगा और इससे किसानों के लिए सुविधा बढेगी। इन योजनाओं के तहत उन युवाओं और छोटी कंपनियों को लोन मिल सकेगा जो किसी तरह अपने बिजनेस प्लान के मुताबिक किसानों को सहायता पहुंचाते हों। इसे एग्रीप्रेन्योर (agripreneur) कहा जा रहा है।

लोन के साथ सब्सिडी भी

इन स्कीमों के तहत नाबार्ड की ओर से personal plan के लिए पढे लिखे किसानों को सरकार देगी 20 लाख का लोन। हालांकि किसी के बिजनेस प्लान में अगर अधिक संभावना पाए गई तो उसे अधिकतम 25 लाख रुपये तक की रकम दी जा सकती है। इसके अलावा यदि ऐसे 5 लोग मिलकर किसी प्लान पर काम कर रहे हों तो फिर 1 करोड़ रुपये तक की रकम का लोन सरकार की ओर से मिल सकता है। यही नहीं जनरल जाति के आवेदकों को 36 फीसदी एवं अनुसूचित जाति-जनजाति एवं महिला आवेदकों को 44 फीसदी की छूट दी जाएगी।

इन स्कीमों की जानकारी के लिए सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। आप 1800 425 1556 या फिर 9951851556 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।