Fact Check – प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020

प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020

किसान अब ऑनलाइन ठगों के निशाने पर आ गए हैं। कुछ बदमाश किसानों को मोदी सरकार की स्कीम बताते हुए आधे पैसों में नया ट्रैक्टर देने का लालच दे रहे हैं। यह पुरी तरह से फर्जी योजना है।

इस योजना की पूछताछ करने के लिए किसान कृषि विभाग के चक्कर लगा रहे हैं तो कई फोन पर भी जानकारी ले रहे हैं। विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इन फोन कॉल्स से परेशान हो गए हैं।

कृषि विभाग ने किसानों को समझाया है कि ऐसी कोई योजना केंद्र व राज्य सरकार की नहीं है।

किसानो को समझाया गया है कि किसी की बीतों में न आएं, वरना ठग आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर डिलीवर करने के नाम पर पैसे हड़प लेंगे।

प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020

कृषि विभाग के उप निदेशक वीरेन्द्रसिंह सोलंकी ने बताया कि सरकार की ओर से ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने वाली खबर फर्जी है। उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह से इस योजना की जानकारी लेने के लिए देशभर के सैकड़ों किसानों के फोन आ रहे हैं।

फेक योजना: प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020

कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020” नाम से किसानों को छुट पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने के बारे में जानकारी दी जा रही है।

ठग उसे इस तरह प्रचारित कर रहे हैं जैसे सरकार की योजना हो। उसमें प्रचारित किया जा रहा है कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

अब नया वित्त वर्ष 2020-21 शुरू हो गया है। तो किसानों की पात्रता व राज्य सरकार के नियमों के अनुसार 50 फीसदी तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। खास बात यह है कि किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है। आधी कीमत चुकानी होती है।

ठगों ने ऑनलाइन लिंक व एप भी दिए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे लालचों से किसान सावधान रहें। ये किसी असामाजिक तत्वों द्वारा किसानों को लुटने के लिए बिछाया जाल है। ठग किसानों को आवेदन फार्म व फ़ाइल चार्ज के नाम पर ठग सकते हैं।

इस तरह की कोई भी योजना केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ नहीं की गयी है देश के नागरिको को इस योजना से संबधित ऑनलाइन तथा ऑफलाइन जो भी जानकारी प्रदान की जा रही उसमे कोई सत्यता नहीं है। यह जानकारी पूरी तरह से झूठी और भ्रामक है भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने आधे दाम में ट्रैक्टर मुहैया कराने के दावे को फेक बताया है ।