No GM crop will be allowed including BT Brinjal – बीटी बैंगन सहित किसी भी जीएम फसल को नही मिलेगी अनुमति

बीटी बैंगन जैसी जीएम फसलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान संघ को केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्री @PrakashJavdekar ने आश्वासन दिया है कि जेनेटिकली मोडीफाइड परीक्षणों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

जीएम फसलों का लगातार विरोध होता आ रहा है, एक बार फिर भारतीय किसान संघ देश भर में बीटी बैंगन के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात कर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अपने बात रखी, जहां पर पर्यावरण मंत्री ने उन्हें बीटी बैंगन के जेनेटिकली मोडीफाइड परीक्षणों के लिए अनुमति नहीं देने का आश्वासन दिया है

भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा हाल ही में देश के 8 राज्यों में जनुकीय परिवर्तित (जी.एम.) फसल बीटी बैंगन के द्वितीय परीक्षण को करने की अनुमति दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से हुई मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुये प्रतिनिधिमंडल में शामिल भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री बद्रीनारायण चौधरी ने बताया, “किसान संघ के द्वारा केंद्रीय मंत्री के सामने बात रखी गई कि पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता को खतरा, पशु और मानव स्वास्थ्य, उत्पादकता, बाजार एकाधिकार आदि जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं, जिन्हें जीएम फसलों के ऐसे परीक्षणों की अनुमति देने से पहले जानने और विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जो कि अभी भी लंबित हैं।

बद्रीनारायण चौधरी ने आगे बताया कि अधिकांश प्रतिष्ठित संस्थानों में, संसदीय स्थायी समिति, सर्वोच्च न्यायालय की तकनीकी विशेषज्ञ समिति, प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के विचार, कुछ कृषि प्रधान राज्यों के संबंधित अधिकारी आदि ने अपनी आशंका व्यक्त की है। ऐसे में परीक्षण की अनुमति देना उचित नहीं होगा, जबकि कई राज्यों ने पहले ही जीएम खाद्य फसलों के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है ऐसे समय, संबधित घटकों को अंधेरे में रखते हुए, बिना किसी से चर्चा करते हुए GEAC द्वारा यह निर्णय लिया गया, जिसका किसान संघ ने विरोध किया।

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GEAC की भी इसके बारे में पूछताछ होनी चाहिए। इस संदर्भ में तमिलनाडु, कर्नाटक, छतीसगढ़ ,मध्यप्रदेश, झारखंड,बिहार, बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों को भी ज्ञापन देकर अनुरोध किया है कि वे अपने राज्यों में इसकी परीक्षण की अनुमति न दे।

भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष प्रभाकर केलकर ने बताया, “सभी पहलूओं को स्पष्ट करने के बाद, पूरे देश में कही भी, संपूर्ण कृषक समुदाय और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए बीटी बैंगन और अन्य जीएम फसलों के परीक्षण की अनुमति न देने का और देश अभी Non-GMO है, इसलिए GM खाद्यानों पर भी रोक लगे ऐसा सरकार से आग्रह किया है। इस बारे में पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर जी ने सभी पहलुओं पर विचार कर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

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Source Gaon Connection & Patrika News

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बीटी बैंगन जैसी जीएम फसलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान संघ को केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्री @PrakashJavdekar ने आश्वासन दिया है कि जेनेटिकली मोडीफाइड परीक्षणों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। @GMWatch@kkuruganti#BTBrinjal#GMCrop#GMSeed

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