सरकार के सामने किसानों ने रखी 21 सूत्रीय मांग, मंडियो को बंद करने के आदेश

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21 सूत्रीय मांग

राजस्थान के कोटा जिले में बीते शुक्रवार को भारतीय किसान संघ की तरफ से 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही, संभाग की मंडियों को भी सोमवार तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। दरअसल, भारतीय किसान संघ ने सरकार के सामने 21 सूत्रीय मांगे रखी हैं।

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ये हैं प्रमुख मांगें ( 21 सूत्रीय मांग )

  • किसानाें काे 6 माह का कृषि व घरेलू विद्युत बिल माफ किया जाए।
  • कृषि विद्युत बिलों में दिया जाने वाला 833 रुपए प्रतिमाह का बकाया विद्युत अनुदान एक मुश्त विद्युत बिलों में समायोजित किया जाए।
  • 2017 से चल रही पैलेंट्री माफी योजना वापस शुरू करने।
  • विद्युत बिलों में लगने वाले एलपीएस खत्म किया जाए।
  • 31 अक्टूबर तक पूर्व बकाया बिलों की वसूली बंद कर कृषि कनेक्शन काटने पर रोक लगे।
  • जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए बकाया भुगतान की शर्त हटाया जाए।
  • कृषि विद्युत कनेक्शनों के आवेदनों पर लगाई रोक हटाने।
  • सामान्य श्रेणी कनेक्शनों की कटऑफ का समय बढ़ाया जाए।
  • पुनर्भुगतान योजनाओं में किसानों का डिस्कॉम में बकाया ब्याज सहित विद्युत बिलों में समायोजित किया जाए।
  • एक वर्ष पुरानी ऑडिट की राशि विद्युत बिल में नहीं जोड़ने।
  • हाइटेंशन विद्युत लाइनों के नीचे आई जमीन पर फसल उगाने से वंचित रहने पर हुई आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवर्ष निश्चित मुआवजा राशि का भुगतान किसानों को दिया जाए।
  • ब्याज मुक्त सहकारी ऋण वितरण में लगाई विभिन्न शर्तों को हटाकर कर साख सीमा के बराबर सभी किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए।
  • टिड्डी नियंत्रण, फसल बीमा की विसंगतियों को दूर करने।
  • प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग।

जिसको लेकर ही बीते दिन किसानों, आढ़तियो, और संगठनों ने मिलकर मंड़ी बंद कर गेट पर ही धरना दिया। इस दौरान सरकार को किसान संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि, अगर उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो किसान मिलकर आंदोलन तेज करेंगे और गांव से लेकर शहरों और महानगरों को बंद कराया जाएगा।

21 सूत्रीय मांगों


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